UP Anganwadi Recruitment 2025 News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती का ऐलान किया है। यह फैसला उन महिलाओं के लिए रोजगार का शानदार अवसर लेकर आया है जो समाजसेवा के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से।
भर्ती का बड़ा अभियान: 69,000 पदों पर नियुक्ति
राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के करीब 69,000 पदों को भरने का निर्णय लिया है। इसमें 7,952 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के और 61,254 पद सहायिकाओं के शामिल हैं। सरकार ने सभी जिलों में भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया है। इन समितियों की निगरानी में चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस भर्ती में आवेदन के लिए महिला उम्मीदवारों को कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा, उनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विशेष तौर पर, जो महिलाएं पहले से आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में काम कर रही हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जिन सहायिकाओं ने अपने क्षेत्र में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, उन्हें कार्यकर्ता पद के लिए वरीयता दी जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया और पात्रता नियम
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी जिलों को अपने क्षेत्र के रिक्त पदों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 50% पद सहायिकाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। शेष पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन होगा। जिन सहायिकाओं पर कार्य में लापरवाही या अनुशासनहीनता के आरोप हैं, उन्हें इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा।
बैकलॉग खत्म, नए केंद्रों में भी नियुक्ति
इस बार सरकार ने बैकलॉग पदों को खत्म करते हुए प्रक्रिया को सरल बना दिया है। कई नए आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने से अतिरिक्त पद भी सृजित किए गए हैं। पिछले वर्षों में गलत दस्तावेज या कार्यभार ग्रहण न करने की वजह से जो पद खाली रह गए थे, उन्हें भी अब इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इससे हजारों नई महिलाओं को सेवा का अवसर मिलेगा।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मिलेगा मानदेय?
वर्तमान में राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹7,000 से ₹7,500 तक का मानदेय देती है, जबकि सहायिकाओं को ₹3,750 प्रति माह मिलता है। इसके अलावा, सरकार पोषण ट्रैकर ऐप के उपयोग और अन्य सेवाओं के लिए भी अतिरिक्त भुगतान करती है। आगामी महीनों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस भर्ती के माध्यम से न केवल हजारों परिवारों को आय का स्रोत मिलेगा, बल्कि बच्चों और माताओं के पोषण स्तर में भी सुधार आएगा। जो महिलाएं सरकारी सेवा में आना चाहती हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है।
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