केंद्र सरकार ने एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। इस बार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इसके बाद डीए की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। इसका सीधा असर देशभर के 1.15 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि इस फैसले से आपकी जेब पर क्या असर होगा।
डीए बढ़ोतरी का असर सैलरी पर
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। पहले 55% डीए पर उसे हर महीने 27,500 रुपये मिलते थे। अब 58% की दर से यह बढ़कर 29,000 रुपये हो जाएगा। यानी कर्मचारी की कुल सैलरी में हर महीने 1,500 रुपये का इजाफा होगा।
पेंशनरों के लिए राहत
पेंशनभोगियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है, तो पहले 55% की दर से 13,750 रुपये डीआर मिलता था। अब 58% पर यह बढ़कर 14,500 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने पेंशन में 750 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
बकाया राशि का भुगतान
सरकार ने यह फैसला 1 जुलाई 2025 से लागू किया है। हालांकि कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ डीए और डीआर अक्टूबर 2025 के वेतन और पेंशन में मिलेगा। इसका मतलब है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीनों का बकाया एक साथ अक्टूबर में जोड़ा जाएगा।
सरकार पर वित्तीय बोझ
इस बढ़ोतरी से सरकार पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत देने के लिए जरूरी है। बढ़ती कीमतों के बीच यह फैसले उनके जीवन-यापन की लागत को संतुलित करने में मददगार होंगे।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार का यह फैसला दिवाली से पहले करोड़ों परिवारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों की आय में सीधा इजाफा होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि सरकार पर इसका वित्तीय दबाव भी बढ़ेगा, लेकिन महंगाई को देखते हुए यह कदम जरूरी माना जा रहा है।