भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बैंकिंग सिस्टम को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है। इन कदमों का सीधा असर आम ग्राहकों पर भी पड़ेगा, क्योंकि इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और लोगों की जमा राशि और ज्यादा सुरक्षित हो सकेगी। आइए जानते हैं कि RBI ने कौन से कदम उठाए हैं और उनका फायदा किस तरह से मिलेगा।
जोखिम-आधारित जमा बीमा प्रीमियम
पहला बड़ा बदलाव है जोखिम-आधारित जमा बीमा प्रीमियम का नियम। अब तक सभी बैंक एक समान प्रीमियम देते थे, लेकिन नए प्रावधान के तहत यह उनकी वित्तीय मजबूती पर निर्भर करेगा। यानी मजबूत और सुरक्षित बैंक कम प्रीमियम देंगे, जबकि ज्यादा जोखिम लेने वाले बैंकों को ज्यादा देना होगा। इससे बैंकों को बेहतर प्रबंधन करने और जोखिम कम करने की प्रेरणा मिलेगी।
अपेक्षित ऋण हानि (ECL) प्रावधान ढांचा
दूसरा अहम कदम है ECL प्रावधान ढांचा लागू करना। इसके तहत बैंक पहले से यह अनुमान लगाएंगे कि किन ऋणों पर भविष्य में नुकसान हो सकता है और उसी हिसाब से धनराशि अलग रखेंगे। यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से 2027 से 2031 तक लागू होगा। इससे बैंकों को अचानक होने वाले बड़े घाटे से बचाव मिलेगा और ग्राहकों का भरोसा भी और मजबूत होगा।
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संशोधित बेसल III मानदंड
तीसरा कदम है बेसल III पूंजी पर्याप्तता मानदंड में बदलाव। नए नियमों के अनुसार, एमएसएमई (MSME) और होम लोन जैसे क्षेत्रों को कम जोखिम श्रेणी में रखा जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि बैंक इन क्षेत्रों में आसानी से अधिक कर्ज दे सकेंगे, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह नियम 2027 से लागू होने की संभावना है।
निवेश से जुड़े नए नियम
चौथा बदलाव निवेश और कारोबारी नियमों में किया गया है। पहले बैंकों और उनकी समूह कंपनियों के बीच निवेश को लेकर कई तरह की पाबंदियां थीं। लेकिन अब RBI ने इन पर ढील देते हुए बैंक बोर्ड को अधिक स्वतंत्रता दी है। इसका मतलब है कि बैंक अपनी निवेश रणनीति खुद तय कर सकेंगे और बेहतर तरीके से व्यवसाय बढ़ा पाएंगे।
निष्कर्ष
RBI के ये कदम न सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करेंगे, बल्कि आम जनता के पैसे को भी ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे। जोखिम-आधारित प्रीमियम से लेकर निवेश में स्वतंत्रता तक, ये सारे बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर और विकासशील दिशा में आगे बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं।
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